सुनिल तुगनायत, सिटी हब मिडिया वणी…
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नागपूर कार्यक्षेत्रातील कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांवर महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान परिषद आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत जमीन संपादन, स्थानिक तरुणांना रोजगार, प्रदूषण नियंत्रण आणि कोळसा वितरणातील गैरव्यवहारांसंदर्भात सखोल चर्चा झाली. 
बैठकीत मांडण्यात आलेले प्रमुख मुद्दे आणि मागण्या पुढीलप्रमाणे: जमीन संपादन आणि मोबदला: सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चार पट मोबदला द्यावा आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीस कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. तसेच दूषित पाणी व कचऱ्यामुळे नापीक झालेल्या उर्वरित जमिनींना पाच पट मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली. 
उकणी खंड-१ व मोरडा गावचे पुनर्वसन: वणी (जि. यवतमाळ) तालुक्यातील मौजे उकणी खंड-१ आणि वरोरा (जि. चंद्रपूर) तालुक्यातील मौजे मोरडा येथील ग्रामस्थांच्या जमिनींचे संपादन करून त्यांचे तातडीने पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करावे.
स्थानिक तरुणांना ८०% रोजगार: खाणींच्या कामात स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के प्राधान्य मिळावे. कंत्राटी कामगारांच्या खात्यावर ३० हजार जमा करून ठेकेदार त्यातून १५ हजार रुपये जबरदस्तीने परत घेत असल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश चर्चेत आले.
आरोग्य व प्रदूषण नियंत्रण: खाण परिसरात होणाऱ्या धुळीमुळे श्वसन, कर्करोग व त्वचारोगांचे प्रमाण वाढले आहे; त्यासाठी नागपूर, चंद्रपूर व यवतमाळ भागात सुसज्ज ‘मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल’ उभारण्यात यावे. तसेच खाणींचे दूषित पाणी प्रक्रिया न करता थेट नद्या-नाल्यांत सोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
अनियंत्रित स्फोटांमुळे घरांना तडे: खाण परिसरात होणाऱ्या जोरदार स्फोटांमुळे वरोरा शहरासह परिसरातील घरांच्या भिंतींना तडे जात असून जलस्रोत बाधित होत आहेत. या स्फोटांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली.
महाजनको कोळसा पुरवठ्याची चौकशी: महाजनको आणि NTPC ला निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवून उत्तम दर्जाचा कोळसा खुल्या बाजारात विकल्याच्या संशयावरून मागील तीन वर्षांतील रेल्वे व इनवर्ड-आउटवर्ड नोंदवह्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नोंदवण्यात आली.
तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्याकडून तात्काळ वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच १५ दिवसांच्या आत WCL चे महाप्रबंधक (CMD) यांनी आदेश जारी करून या सर्व समस्यांचा निपटारा करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
