सुनिल तुगनायत, सिटी हब मिडिया वणी…
देशात प्रस्तावित असलेल्या ‘डिलिमिटेशन’ (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकामुळे सामाजिक आणि राजकीय समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त करत, वणी येथील विविध सामाजिक संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “२०११ पासून प्रलंबित असलेली जातनिहाय जनगणना प्रथम पूर्ण करा आणि त्यानंतरच पुनर्रचना विधेयकाचा विचार करा,” अशी ठाम मागणी करत उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत महामहीम राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले.
लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न; ‘लढा’ संघटनेचा आरोप…
‘लढा’ संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, प्रस्तावित डिलिमिटेशन विधेयक हे भारतीय संविधानातील संघराज्यीय ढाचा आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. केवळ लोकसंख्येचा निकष लावल्यास दक्षिण आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाचा असमतोल निर्माण होईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
निवेदनातील मुख्य आक्षेप:
सामाजिक अन्यायाची भीती: अचूक जातनिहाय आकडेवारीशिवाय पुनर्रचना केल्यास अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी घटकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर गदा येण्याची शक्यता आहे.
अवैज्ञानिक प्रक्रिया: अद्ययावत जनगणना उपलब्ध नसताना मतदारसंघांची फेररचना करणे हे तर्कहीन आणि अन्यायकारक आहे.
प्रादेशिक असंतोष: या प्रक्रियेमुळे राज्या-राज्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडू शकते, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होईल.
ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष: शहरीकरणाच्या नावाखाली ग्रामीण मतदारांचे महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
प्रमुख मागण्या:
१. प्रस्तावित डिलिमिटेशन प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
२. जातनिहाय जनगणना करून पारदर्शक आकडेवारी जाहीर करावी.
३. सर्व सामाजिक घटक आणि राजकीय पक्षांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये.
४. सामाजिक समतोल राखण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करावी.
यांची होती उपस्थिती:
हे निवेदन सोपवताना प्रवीण खानझोडे यांच्यासह अशोक चौधरी, आकाश दुबे, राजू तुराणकर, माजी नगरसेवक नईम अजीज भाई, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, जफर खान, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार, आनंद घोटेकर यांसह अनेक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
“जोपर्यंत बहुजन समाजाची अचूक गणना होत नाही, तोपर्यंत मतदारसंघांची फेररचना करणे म्हणजे लोकशाहीची फसवणूक आहे.”
प्रवीण खानझोडे (लढा संघटना)
