सुनिल तुगनायत सिटी हब मिडिया वणी…
वणीतील अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम की वार्षिक फार्स? लाखोंचा खर्च, परिणाम मात्र शून्य!
वणी शहरात दरवर्षी मोठ्या गाजावाजात राबविण्यात येणाऱ्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेबाबत नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त होत आहे. लाखो रुपयांचा खर्च, पोलीस यंत्रणा, ट्रॅफिक विभाग, नगरपरिषद प्रशासन, अधिकारी-कर्मचारी आणि संपूर्ण ताफा रस्त्यावर उतरतो; मात्र या मोहिमेचा प्रत्यक्ष परिणाम कितपत होतो, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविली जातात, परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण उभे राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्यामुळे ही मोहीम कायमस्वरूपी उपाययोजना नसून केवळ दिखाऊ कारवाई असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये वाढत आहे.
प्रत्येक वर्षी नागरिकांना अपेक्षा असते की अतिक्रमण हटल्यामुळे रस्ते मोकळे होतील, वाहतूक सुरळीत होईल, अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि शहरातील मुख्य मार्ग प्रशस्त दिसतील. मात्र काही दिवसांतच परिस्थिती पूर्ववत होत असल्याने जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फिरत असल्याची टीका होत आहे.
दरम्यान, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही नगरसेवक खासगी चर्चांमध्ये मुख्याधिकारी कोणाच्याही सूचनांना फारसे महत्त्व देत नसून मनमानी पद्धतीने कारभार चालवित असल्याची तक्रार करतात. अधिकृतरित्या कोणीही बोलण्यास तयार नसले तरी अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात वारंवार ऐकायला मिळतात.
प्रशासकांचा काळ संपून नगरपरिषदेत जनप्रतिनिधींचे शासन आले असले, तरी प्रशासनाच्या कामकाजात त्याचा प्रभाव दिसत नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. मुख्याधिकारी अजूनही प्रशासकीय काळातीलच शैलीत काम करीत असल्याच्या तक्रारी काही लोकप्रतिनिधींकडून केल्या जात आहेत.
विशेष म्हणजे नगरपरिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे स्पष्ट बहुमत असतानाही नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच विविध समित्यांचे सभापती प्रशासनासमोर प्रभावी भूमिका बजावताना दिसत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी हतबल आहेत की प्रशासनाच्या कारभाराला मूकसंमती देत आहेत, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
वणी शहरात पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर अनेक प्रश्न कायम असताना दरवर्षी अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेवर मोठा खर्च का केला जातो, याबाबतही नागरिक प्रश्न विचारत आहेत. अतिक्रमण पुन्हा होणार हे माहिती असतानाही लाखो रुपये खर्च करण्यामागे नेमके कारण काय, याची पारदर्शक माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
काही नागरिक तर या संपूर्ण प्रक्रियेमागे कुठली “सेटिंग” किंवा हितसंबंध तर नाहीत ना, अशी शंका देखील व्यक्त करीत आहेत. मात्र या सर्व प्रश्नांवर प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे.
जनतेची भावना मात्र स्पष्ट आहे—अतिक्रमण निर्मूलनाच्या नावाखाली केवळ दिखाऊ कारवाया करण्याऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात. कारण खर्च होणारा निधी हा जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे. त्यामुळे त्या पैशाचा वापर परिणामकारक विकासकामांसाठी व्हावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
