सुनिल तुगनायत, सिटी हब मिडिया वणी…
करोडोंचा निधी जातो कुठे? कवडशीतील जिल्हा परिषद शाळेची भिंत कोसळली; चिमुकल्यांचा जीव धोक्यात…
वणी तालुक्यातील कवडशी येथील जिल्हा परिषद कनिष्ठ प्राथमिक शाळेची भिंत कोसळल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा समोर आली आहे. सुदैवाने भिंत कोसळली त्यावेळी विद्यार्थी जवळ नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, उद्या अशीच घटना वर्ग सुरू असताना घडली तर जबाबदारी कोण घेणार, हा गंभीर सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
कित्येक वर्षांपासून या शाळेची इमारत धोकादायक अवस्थेत आहे. भिंतींना मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत, बांधकामाची झीज झाली आहे आणि आता त्यातील एका भिंतीचा भाग अक्षरशः कोसळला आहे. या परिस्थितीत चिमुकले विद्यार्थी जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घेत आहेत, तर शिक्षकांनाही त्याच धोकादायक इमारतीत विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत आहे.
प्रश्न केवळ एका भिंतीचा नाही, तर ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेचा आहे.
सरकारकडून विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले जाते. खनिज निधीतूनही मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. मग जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहतो? हा निधी नेमका जातो कुठे? ग्रामीण भागातील शाळांच्या इमारतीपर्यंत विकासाचा पैसा का पोहोचत नाही? असा सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित होत आहे.
खेड्यापाड्यातील गरीब आणि सामान्य कुटुंबातील मुलांसाठी सरकारी शाळा हा शिक्षणाचा प्रमुख आधार आहे. या शाळांमध्ये योग्य इमारत, सुरक्षित वर्गखोल्या आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, सुविधा देण्याचे दावे कागदावर असतील तर त्याचा उपयोग काय? त्या सुविधा प्रत्यक्ष शाळांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात दिसल्या पाहिजेत.
या प्रकरणात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एखादी शाळा अनेक वर्षांपासून धोकादायक अवस्थेत असताना संबंधित अधिकारी त्याकडे गांभीर्याने का पाहत नाहीत? एखाद्या शिक्षकाला किंवा चिमुकल्या विद्यार्थ्याला गंभीर दुखापत झाली असती, तर त्याची जबाबदारी कोण घेतली असती? दुर्घटना घडल्यानंतर पंचनामा करून जबाबदारी संपवणे हा उपाय नाही; दुर्घटना होण्याआधी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही खरी प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
सुदैवाने कवडशीतील घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या घटनेला इशारा समजून प्रशासनाने आता तरी जागे होण्याची गरज आहे.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी या शाळेच्या प्रश्नावर यापूर्वीही प्रशासनाकडे निवेदने देऊन पाठपुरावा केला आहे. आता मात्र त्यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली असून, लवकरात लवकर शाळेची दुरुस्ती झाली नाही किंवा धोकादायक इमारत पाडून नवीन इमारत उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही, तर गावकऱ्यांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
गरज पडल्यास वणीपुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाऊन आंदोलन करण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी शाळा बंद होत असल्याची चर्चा आणि चिंता व्यक्त केली जाते. मात्र, ज्या सरकारी शाळा आजही ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाची संधी देत आहेत, त्या शाळा सुरक्षित ठेवण्याची आणि टिकवण्याची जबाबदारी कोणाची?
कवडशीतील ही शाळा केवळ एक इमारत नाही; ती ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी आशेचा आधार आहे. त्यामुळे या चिमुकल्यांचे शिक्षण आणि त्यांचा जीव दोन्ही धोक्यात येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने तातडीने शाळेची पाहणी करून ठोस निर्णय घ्यावा.
गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे संबंधित अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, धोकादायक भाग सुरक्षित करावा आणि दुरुस्ती अथवा नवीन इमारतीबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
कारण विकासाच्या निधीचा हिशोब कागदावर दिसण्यापेक्षा तो गावातील शाळेच्या भिंतीत, वर्गखोल्यांमध्ये आणि चिमुकल्यांच्या सुरक्षित भविष्यात दिसणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
